दिल्ली के सीएम और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी से पूरी ताकत झोंक दी है. उन्होंने बुधवार को गुजरात में एक और ‘गारंटी’ का एलान कर दिया. उन्होंने इस बार वादा किया कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आई तो 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये भत्ता दिया जाएगा.
मालूम हो कि एक दिन पहले आप के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव इसुदान गढ़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि दिल्ली के सीएम एक दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद आएंगे. यहां वह टाउन हॉल बैठक करेंगे. वह नई ‘गारंटी’ की घोषणा भी करेंगे, जो गुजरात के 2.5 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाएगी.
गारंटी की घोषणा से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीने से मैं कई बार गुजरात आया. यहां के लोगों को खूब सम्मान हमें मिल रहा है. पहले लोग कहते थे कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है, यहां कुछ नहीं हो सकता.
उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं. हमें पता चल रहा है कि लोग बीजेपी से कितना दुखी हैं, कितना डरे हुए हैं. अब लोगों ने बोलना शुरू किया है. लोग बीजेपी के 27 साल के शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं. यहां के लोग अब गुजरात में नई तरह की राजनीति चाहते हैं.
गुजरात में होने जा रहे बदलाव में इस बार महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। गुजरात की सभी माताओं-बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करने आज अहमदाबाद आया हूँ | LIVE https://t.co/2cMD3kVU24
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 10, 2022
गुजरात में दिल्ली मॉडल लागू करने का वादा
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीने से हम गुजरात के लोगों से वादा कर रहे हैं कि अगर हम गुजरात में आए तो हम वही काम करेंगे, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है. हम वही चीज करेंगे, जो हम पंजाब में कर रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी-कांग्रेस ऐसा नहीं करती. वो आते हैं और एक-दूसरे को गालियां देकर चले जाते हैं लेकिन जनता को कुछ नहीं मिलता. दोनों पार्टियों की सेटिंग है. हम जो वादा करते हैं, उसे पूरा करके दिखाते हैं.
आदिवासियों-बेरोजगारों को दे चुके गारंटी
केजरीवाल ने इससे पहले गुजरात के बेरोजगार युवाओं को नौकरी और नौकरी मिलने तक 3,000 रुपये महीने भत्ता की गारंटी दी थी.
साथ ही उन्होंने आदिवासियों के लिए गारंटी की घोषणा की थी. इसमें पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (पेसा) अधिनियम का कार्यान्वयन शामिल है. यह अधिनियनम ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है.
