संसद से पास हुआ फाइनेंस बिल 2026, बजट प्रस्तावों को मिली कानूनी मंजूरी

संसद ने शुक्रवार को फाइनेंस बिल 2026 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने इसे ध्वनि मत (वॉइस वोट) से लोकसभा को वापस भेज दिया, जिससे केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रस्तावों को कानूनी समर्थन प्रदान करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो गई, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में लागू होंगे। लोकसभा ने 25 मार्च को इस बिल को 32 संशोधनों के साथ पास किया था। इसके बाद राज्यसभा में इस पर संक्षिप्त चर्चा हुई और सांसदों के सवालों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया, जिसके बाद बिल को मंजूरी दे दी गई।

केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल खर्च 53.47 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो चालू वित्त वर्ष (31 मार्च तक) के मुकाबले 7.7 प्रतिशत ज्यादा है। इस बजट में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च (कैपिटल एक्सपेंडिचर) का प्रस्ताव है, जिससे अर्थव्यवस्था में विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जो पिछले साल के मुकाबले 2.2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के लिए एक ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड’ बनाया जाएगा।