छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन, 18 नवंबर को संविदा कर्मियों का सामूहिक अवकाश; जानिए क्या हैं मांगें

छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने 18 नवंबर 2026 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश (Mass Leave) पर जाने की घोषणा की है। इस संबंध में संघ ने कंपनी प्रबंधन और राज्य शासन को विधिवत पूर्व सूचना भेज दी है। संघ ने यह निर्णय विभिन्न कर्मचारी संगठनों के संयुक्त अधिकार मंच को समर्थन देने के उद्देश्य से लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। ऐसे में अपनी मांगों की ओर शासन और पावर कंपनी प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सामूहिक अवकाश का रास्ता अपनाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की विभिन्न इकाइयों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों ने संयुक्त अधिकार मंच के आंदोलन के प्रति एकजुटता जाहिर की है। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने 18 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है।
संघ का कहना है कि कर्मचारी संगठनों की ओर से उठाई जा रही मांगें कर्मचारियों के हितों से जुड़ी हैं। संविदा कर्मचारी भी लंबे समय से कई बुनियादी सुविधाओं और सेवा संबंधी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से संयुक्त अधिकार मंच की पहल को समर्थन देने का फैसला किया गया है।

क्या हैं बिजली कंपनी के संविदा कर्मचारियों की प्रमुख मांगें?

संघ ने शासन और कंपनी प्रबंधन के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं।

1. रिक्त पदों पर संविदा कर्मचारियों का समायोजन

संघ की मांग है कि वर्षों से बिजली कंपनियों में सेवाएं दे रहे अनुभवी संविदा कर्मचारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर समायोजन का अवसर दिया जाए।

2. श्रम विभाग की बैठकों में तय निर्देशों का पालन

सहायक श्रमायुक्त की उपस्थिति में प्रबंधन और कर्मचारी पक्ष के बीच हुई बैठकों में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उनका पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

3. सेवा निरंतरता, बीमा और कैशलेस इलाज की सुविधा

संघ चाहता है कि आंदोलन की अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस नहीं माना जाए और कर्मचारियों की सेवा निरंतरता सुरक्षित रखी जाए। इसके अलावा नियमित कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मियों को भी 1.40 करोड़ रुपये की बीमा योजना और कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की मांग की गई है।

4. हर छह महीने में वेतनवृद्धि

महंगाई और कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए संघ ने संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में प्रत्येक छह महीने में नियमानुसार वेतनवृद्धि लागू करने की मांग उठाई है।

छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री कमलेश भारद्वाज की ओर से जारी पूर्व सूचना की प्रतियां विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री विष्णुदेव साय, पावर कंपनी के प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक (एचआर) और सहायक श्रमायुक्त रायपुर को भेजी गई हैं।

संघ ने संबंधित अधिकारियों को सूचना भेजकर अपनी मांगों और प्रस्तावित सामूहिक अवकाश के बारे में अवगत कराया है।

संविदा कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के ऐलान के बाद अब 18 नवंबर को बिजली कंपनियों के कामकाज पर नजर रहेगी। हालांकि, संघ ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को परेशान करना या विद्युत व्यवस्था बाधित करना नहीं है। कर्मचारी अपनी लंबित मांगों और अधिकारों के लिए यह कदम उठा रहे हैं।