आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ है. अब तक तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री केस में आरोपी बने थे, अब आम आदमी पार्टी का नेता यानी संयोजक होने के नाते भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा. प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को पेश करने के लिए कहा है. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, और अभी तक सिर्फ संजय सिंह जमानत पर बाहर आ पाये हैं. दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट SLP यानी विशेष अनुमति याचिका दायर की है अरविंद केजरीवाल पर पहले से ही ईडी और सीबीआई की तरफ से केस चलाया जा रहा है, अब आप का नेता होने के कारण अलग से मुसीबत खड़ी हो गई है. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग शेयर करने के आरोप में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी जवाब तलब किया है. अदालत का कहना है कि कोर्ट की कार्यवाही को ऑनलाइन रिकॉर्ड या शेयर नहीं किया जा सकता. हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल से उस जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल से जुड़ी निचली अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगाया गया है. सुनीता केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने कोर्ट में दलील दी है इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाया जा रहा है और लोगों को घसीटा जा रहा है, जबकि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है, और सुनीता केजरीवाल का नाम पक्षकारों की सूची से हटाने की अपील की है. सुनीता केजरीवाल के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल ने रिकॉर्डिंग को सिर्प ‘री-पोस्ट’ किया था, न कि वो रिकॉर्डिंग की ओरिजनेटर यानी खुद रिकॉर्डिंग किया था. ढेर सारे कानूनी पचड़े में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया जाना बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2025 के शुरू में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति केस में अपनी 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया जिस पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना है.
