अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, हेट स्पीच के 14 मामलों में राहत मिली

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक एवं जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की पूर्व निर्धारित शर्त को भी हटा दिया गया है। ये सभी मामले रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना के विरोध में दिए गए उनके बयान से संबंधित हैं।

इस मामले में इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण उन्हें तत्काल रिहाई नहीं मिल सकी थी। बाद में 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से उनकी रिहाई हुई थी। हाईकोर्ट से मिली अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी।

इसके बाद अमित बघेल ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि अमित बघेल दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में संबंधित अदालतों के समक्ष सरेंडर करें। इस आदेश के अनुपालन में उन्होंने 11 नवंबर को सरेंडर कर दिया था।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि संबंधित अपराधों में अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और अमित बघेल इन मामलों में सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं।

बचाव पक्ष ने यह भी अदालत के संज्ञान में रखा कि सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने सभी 14 मामलों में सरेंडर किया है। इन दलीलों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 14 मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर दी। साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी भी समाप्त कर दी। इस आदेश के बाद अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े इन मामलों में बड़ी कानूनी राहत मिली है।