हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में BJP के दो दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए। पीएम ने सभी को शहरों के बजाय गांवों पर फोकस करने को कहा। उन्होंने सम्मेलन में शामिल पार्टी जिलाध्यक्षों के साथ ही कार्यकर्ताओं को 5-5 गांवों के समूह बनाकर केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने का टास्क दिया। पीएम ने इसके लिए दीपावली तक फिक्स टाइम भी दिया।
इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए। पीएम ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया आप दीपावली तक तय कीजिए कि 5-5 गांवों का समूह बनाकर आयुष्मान भारत कार्ड जिनको मिला है उनके सम्मेलन कीजिए। लाभार्थी खुद बताएं उन्हें कैसे इसकी मदद मिली है।
आपके क्षेत्र में हेल्थ और वेलनेस सेंटर को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करें। जिले में पहली मेडिसिन केंद्र बनाने में भी काम करें। ई संजीवन योजना की मदद से 14 करोड़ से ज्यादा बार डॉक्टरों से संपर्क कर चुके हैं। अभियान चलाकर अपने क्षेत्र के हर गांव में ई संजीवनी योजना की जानकारी पहुंचानी चाहिए।
PM ने सम्मेलन में खेती-किसानों से जुड़ी कई योजनाएं गिनाईं। उन्होंने कहा कि हाल ही में फसल योजना बीमा के जरिए एक लाख 20 हजार करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले ही मैंने वन स्टॉप सेंटर के जरिए एक लाख 25 हजार किसान समृद्धि केंद्र देश को समर्पित किए हैं।
उन्होंने कहा कि कभी जाइए वहां केंद्र में बैठिए। इन केंद्रों में खाद, बीज, खेती से जुड़े औजार, सरकारी योजनाओं की जानकारी एक जगह ही मिल रही है। केंद्र सरकार के ये सारे प्रयास किसानों का जीवन आसान बना रहे हैं। उनकी आय बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं।
पीएम ने कहा कि जन धन योजना के तहत 50 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए। इस योजना की ज्यादातर लाभार्थी हमारी माता बहने ही हैं। आपके गांव की प्रत्येक बेटी बहन तक इन योजनाओं को पहुंचना है। भाजपा जिला अध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में कम से कम पांच गांव ऐसे हो जहां एक गांव में भी केमिकल का प्रयोग न हो। प्राकृतिक खेती का प्रयास कीजिए। किसानों को इसके लिए जो भी मदद चाहिए उन्हें वह उपलब्ध कराएं। प्रशासन का भी सहयोग लें।
इन राज्यों की तारीफ की
देश की ग्रामीण आबादी को लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने पीएम स्वामित्व योजना में अच्छा काम किया है। जिन जिन गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड का काम पूरा हो रहा है वहां स्थानीय स्तर पर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। 2014 से पहले हमारे देश में 100 से भी कम ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं, आज दो लाख पंचायतों में यह सुविधा है। गांव-गांव में खोले गए 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बड़े काम आ रहे हैं। लोगों को अब सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं।
