बजट से पहले मंत्री ओपी ने मंदिर में की पूजा, पत्नी भी मौजूद रहीं, यहां से विधानसभा जाएंगे

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी साय सरकार का तीसरा बजट सदन में रखेंगे। वे पहले राम मंदिर जाएंगे। यहां दर्शन और पूजा के बाद विधानसभा रवाना होंगे। दोपहर 12.30 बजे वे बजट पेश करेंगे। इस बार बजट में जल बोर्ड गठन, ‘जी राम जी’ योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास, स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने के साथ राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने जैसे बड़े ऐलान संभव माने जा रहे हैं। यह बजट ऐसे समय आ रहा है जब प्रदेश में गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और औद्योगिक विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं साफ दिखाई दे रही हैं। गरीब कल्याण से लेकर युवा शक्ति, किसानों, महिलाओं और बच्चों तक हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं।

दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सबसे पहले दीनदयाल सिंह पोर्ते, अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य के निधन का उल्लेख किया गया। इसके बाद प्रश्नोत्तर काल होगा। वितरित सूची में शामिल प्रश्न पूछे जाएंगे और संबंधित मंत्रियों की ओर से उनके उत्तर दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे।

सीएम साय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए जा रहे राज्य के बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नवीन विधानसभा भवन में पेश होने जा रहा हमारी सरकार का यह तीसरा बजट विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार के विजन को नई मजबूती प्रदान करेगा।

इस बार का बजट प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहने की संभावना है। सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई रफ्तार देने के संकेत पहले ही दे चुकी है। युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों का ऐलान हो सकता है। MSME और स्टार्टअप्स के लिए निवेश प्रोत्साहन योजनाएं लाई जा सकती हैं। जिला स्तर पर उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद है।

किसानों के लिए समर्थन मूल्य, सिंचाई और कृषि अधोसंरचना से जुड़ी योजनाओं में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में भी बजट में बड़ी घोषणाएं संभव हैं। मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना के तहत राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है। जल और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के साथ छत्तीसगढ़ में जल बोर्ड गठन की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

ग्रामीण अधोसंरचना में ‘जी राम जी योजना’ के तहत ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बड़े बजट का ऐलान होने की संभावना है। सड़क, नाली, सामुदायिक भवन और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए राशि बढ़ाई जा सकती है।