केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल 2025 बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्रीय बजट 2025 में मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारियों को टैक्स में राहत देने की घोषणा की गई। अब, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट में कटौती कर सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत दी है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले केंद्र सरकार को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। वित्त मंत्रालय ने वेतन आयोग के लिए एक विशेष पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
केंद्रीय कैबिनेट को संदर्भ शर्तों (ToR) को मंजूरी देनी होगी।
वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की राय ली जाएगी।
आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
कौन-कौन होगा लाभार्थी?
8वें वेतन आयोग से करीब 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारी, सुरक्षाबलों के जवान और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हैं।
केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
सुरक्षाबलों के जवान
पेंशनर्स और रिटायर्ड अधिकारी
हाल ही में वित्त सचिव ने एक इंटरव्यू में बताया कि आयोग वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अपना काम शुरू कर सकता है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा बाकी है।
हर 10 साल में आता है नया वेतन आयोग!
भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है।
पहला वेतन आयोग 1946 में लागू हुआ था।
अब तक कुल 7 वेतन आयोग आ चुके हैं।
8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होने की उम्मीद है।
DA और DR में होगा बड़ा बदलाव!
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के साथ-साथ महंगाई भत्ते (DA) और राहत भत्ते (DR) में भी संशोधन किया जाएगा।
महंगाई से राहत मिलेगी।
राज्य सरकारें भी वेतन में संशोधन करेंगी।
जीवन-यापन लागत को संतुलित करने के लिए नए नियम लागू होंगे।
8वें वेतन आयोग के आने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार की ओर से जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
