केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस फैसले से 1.2 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार इसका आधिकारिक ऐलान करेगी। रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार इस बार महंगाई भत्ता (7th Pay Commission DA Hike) सिर्फ 2% बढ़ा सकती है, जिससे DA 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद लिया जाएगा। इससे पहले अक्टूबर 2024 में सरकार ने 3% DA बढ़ाया था, जो 1 जुलाई 2024 से लागू माना गया था। उस बढ़ोतरी के बाद DA 50% से 53% हुआ था। अगर DA में 2% की बढ़ोतरी होती है, तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी में 360 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। अभी 53% DA के हिसाब से 9,540 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन 2% बढ़ने पर यह 9,900 रुपये हो जाएगा। अगर सरकार DA 3% बढ़ाती है, तो यह 10,080 रुपये हो सकता है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर किया जाता है। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA में संशोधन करती है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है। 2006 में सरकार ने DA कैलकुलेशन के लिए नया फॉर्मूला अपनाया था, ताकि महंगाई के सही असर को आंका जा सके।
सरकारी कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में इसकी घोषणा की थी, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को रिवाइज करेगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा, और 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, अभी सरकार ने आयोग के सदस्यों और शर्तों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है।
