छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में 800 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों की बैठक ली, तब इसका खुलासा हुआ। मंत्री ने अब इस पर जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ये बिल पिछले कुछ साल से बकाया है। अफसरों से कहा है कि कहां कितना इस्तेमाल हुआ, कहां बकाया है, क्यों बकाया है, सरचार्ज कितना लगा ये सब ऑडिट करके पता लगाया जाएगा। ये भी फैसला किया गया है कि अब निकायों में सोलर सिस्टम से बिजली पैदा की जाएगी, ताकि ये बड़ा खर्च बचाया जा सके। मंत्री साव ने राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि अधिकांश निकायों में इस मद में राशि के अभाव के कारण समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है।
