दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक बंगले के पुनर्निर्माण में अनियमितताओं और उल्लंघनों की CAG विशेष ऑडिट करेगी. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) दिल्ली के 6, फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रिनोवेशन में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का विशेष ऑडिट करेंगे. यह कदम केंद्र द्वारा इस संबंध में सीएजी से किए गए अनुरोध के बाद उठाया गया है.
गृह मंत्रालय ने यह एक्शन LG सचिवालय की 24 मई, 2023 की सिफारिश के बाद लिया है. 24 मई को LG ऑफिस ने केजरीवाल के सरकारी बंगले में रिनोवेशन के खर्चों से जुड़े मामले को लेकर CAG द्वारा विशेष ऑडिट की सिफारिश की थी. जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर आधिकारिक आवास के रिनोवेशन में वित्तीय अनियमितताओं (Financial Irregularities) की बात कही थी.
एलजी ने अपने पत्र में लिखा था कि सरकारी बंगले में रिनोवेशन के नाम पर बहुत पैसा खर्च किया गया था. यह सब उस वक्त किया जा रहा था जब देश में कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी. कोविड के कठिन समय में भी दिल्ली के सीएम अपने घर को संवारने में लगे थे.
‘लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री की मिलीभगत’
गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री की मिलीभगत से मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन के नाम पर किए गए खर्चों पर सवाल खड़े किए थे.