AC Mandatory in Truck: देश भर में ट्रक चालकों के लिए एक बेहद ही राहत भरी खबर आई है. भीषण गर्मी में सड़क पर घंटों के ड्राइव के दौरान अब उन्हें ठंडे और सुहाने सफर का मजा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज गुरुवार को कहा कि ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम को इंस्टॉल करने को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है. तैयार किए गए मसौदे में N2 और N3 कैटेगरी के ट्रक शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.
केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में कहा कि, “एन2 और एन3 कैटेगरी से संबंधित ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है. सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में ट्रक चालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह निर्णय ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक काम करने की स्थिति प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित होगी. जिससे उनकी दक्षता में सुधार होने के साथ ही ड्राइवर की थकान की समस्या का समाधान होगा.”
Approved the draft notification to mandate the installation of air-conditioning systems in the cabins of trucks belonging to categories N2 and N3.
Truck drivers play a crucial role in ensuring road safety. This decision marks a significant milestone in providing comfortable…
— Nitin Gadkari (मोदी का परिवार) (@nitin_gadkari) July 6, 2023
बता दें कि, पिछले महीने ही गडकरी ने कहा था कि, “ट्रक चालक परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, और उनकी कामकाजी परिस्थितियों और मन की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है.” उन्होनें कहा था कि, “जल्द ही ट्रकों के लिए वातानुकूलित केबिन को अनिवार्य कर दिया जाएगा.” इस बात को कहे अभी कुछ ही दिन बीते थें कि आज सरकार से इस मसौदे को मंजूरी भी मिल गई है.
हालांकि, इस मामले में ट्रक इंडस्ट्री से जुड़े कुछ वाहन निर्माताओं ने इस बात पर चिंता भी जताई थी कि, इससे ट्रकों की लागत बढ़ेगी. साथ ही यह भी कहा गया था कि, ट्रक के केबिन में एयर कंडिशन के इस्तेमाल से ट्रक चालकों को नींद आने का डर भी बना रहता है. ऐसे में दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है. हालांकि इन सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है.
