Budget 2022 : Crypto currency पर सरकार ने लगाया 30% टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स पर राहत का ऐलान

राष्ट्रीय

 टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, आम आदमी के हाथ लगी मायूसी

डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है. यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा.

सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है. दिव्यागों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.

नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है. अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगी.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा.

डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा.

सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत है. फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे. सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है.

सीतारमण ने कहा कि AI तकनकी, ड्रोन तकनीक और सेमी कंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा.

5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी. सभी गांवों, लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए. कहा गया कि इसी वित्त वर्ष से 5जी सर्विस शुरू हो जाएगी.

कहा गया कि बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है. इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी.

E-passports 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे. इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी.

तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा. किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा. इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा.

2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे. इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ. वह बोलीं कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा. इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा.

राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें. गंगा कॉरिडोर (5 किमी चौड़े गलियारा) में नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी. कहा गया कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा.

Udyam, e-shram, NCS और Aseem के पोर्टल्स को इंटर लिंक किया जाएगा, जिससे इनकी पहुंच व्यापक हो जाएगी. ये पोर्टल G-C, B-C & B-B सर्विस देंगी. जिसमें ऋण सुविधा, उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना शामिल होगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 km तक बढ़ाया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा.