हसीना बोलीं- जनता चाहेगी तो फिर बांग्लादेश की सत्ता संभालूंगी, जान की परवाह नहीं

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को कहा है कि अगर जनता चाहेगी तो वे एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि दिसंबर 2026 में वे बांग्लादेश लौटेंगी। उन्हें गिरफ्तारी या मौत की सजा का डर नहीं है

हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हुए हमलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शेख हसीना से उनके प्रत्यर्पण के मामले पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि भारत आजाद देश है। सरकार अपने कानून और प्रक्रिया के हिसाब से फैसला करेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा मामला दोनों देशों के रिश्तों में रुकावट नहीं बनेगा।

तारिक रहमान सरकार कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। भारत ने प्रत्यर्पण की मांग मिलने की पुष्टि भी की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले की जांच तय कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

पूर्व पीएम हसीना से मौत की सजा और गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि लौटते ही गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है या मेरी जान भी ली जा सकती है। लेकिन मैं डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं।

1981 में भी मैं सैन्य शासन के बावजूद बांग्लादेश लौटी थी। 2007 में गिरफ्तारी का खतरा जानते हुए भी वापस आई थी। आज मेरे देश के लोग मुश्किल में हैं। ऐसे में मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। मैं अपने लोगों के बीच रहना चाहती हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े।

छात्र आंदोलन के दौरान हुई मौतों के लिए हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। इस पर हसीना ने कहा कि मैंने कभी किसी निर्दोष को मारने का आदेश नहीं दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए लोगों की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी थी।

मैं न्यायाधिकरण की कार्रवाई और फैसले को नहीं मानती। मुझे अपना बचाव करने का निष्पक्ष मौका नहीं मिला। मैं इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ते तलाशूंगी।

दरअसल बांग्लादेश में 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। वहां सरकारी नौकरियों में 1971 के मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के परिवारों के लिए 30% तक सीटें आरक्षित थीं।

छात्रों का कहना था कि इससे आम युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने के मौके कम हो रहे हैं। वे चाहते थे कि भर्ती में परीक्षा और योग्यता के आधार पर ज्यादा नौकरियां मिलें।

इसी मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बदल गया। सरकार की कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक, जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी।