मध्यप्रदेश की ‘मोहन सरकार’ का दूसरा बजट आज बुधवार को विधानसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चार लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। देवड़ा ने लगातार 7वीं बार MP का बजट पेश किया। 2025 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि एमपी का सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक करना सरकार का लक्ष्य है। 2025-2026 का बजट 15 फीसदी बढ़ाया गया है। जीआईएस के कारण 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। स्टार्टअप नीति 2025 के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होंगे। उद्योगों को 3250 करोड़ की सहायता दी जाना प्रस्तावित है।
स्टार्टअप 2025 योजना के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होने का अनुमान है। 5 वर्षों में उद्योग को करीब 20 हजार करोड़ का इंसेटिव दिया जाएगा। इस वर्ष 3250 करोड़ रुपये का इसेंटिव प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से 551 करोड़ रुपये अधिक है। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान।
गृह विभाग के लिए 12876 करोड़ मिलेंगे। जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का प्रावधान। खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान। पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान।
नारी सम्मान और नारी कल्याण के लिए सरकार मदद करेगी। लाड़ली बहनों के लिए 18 हजार करोड़ से ज्यादा की मदद। अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी। जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा। बजट में जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान। बिजली बिलों में राहत के लिए 5700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 350 करोड़ से आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन तैयार होंगे। किसान फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान। धान उपार्जन के लिए 850 करोड़ और किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ देने 447 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की योजना शुरू की गई। मध्यप्रदेश में आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे। खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान। विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान। पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए। विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं। 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।
