मध्यप्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। इससे राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेंगे और यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों और संस्थानों में महिलाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति महिलाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को और अधिक सुलभ बनाएगी। यह कदम प्रदेश के विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इससे मध्यप्रदेश में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।
