मध्यप्रदेश : श्योपुर जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, ये मदरसे नियमों के अनुसार संचालित नहीं पाए गए थे। इस फैसले से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों को बल मिला है।
श्योपुर जिले में कुल 80 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित थे, जिनमें से 54 को राज्य सरकार से अनुदान मिल रहा था। लेकिन, एक व्यापक जांच में पाया गया कि इनमें से 56 मदरसे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और उन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में संचालित सभी शिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।
मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में संचालित मदरसों का भौतिक निरीक्षण कराएं और जो मदरसे नियमों के अनुसार संचालित नहीं पाए जाते हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करें। साथ ही, ऐसे मदरसों को मिलने वाली सरकारी सहायता भी बंद कर दी जाएगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। इसीलिए सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मदरसों की मान्यता रद्द करना इसी दिशा में एक कदम है।
