हिमाचल प्रदेश : मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच आज शुक्रवार को मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम में सुनवाई हुई. मंडी नगर निगम ने मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी को अहम आदेश दिया. नगर निगम ने कहा कि मस्जिद का बिना अनुमति के बनाया गया ढांचा तोड़ना होगा. नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को इसके लिए 30 दिनों का समय दिया गया है. साथ ही सख्त आदेश देते हुए कहा कि या तो मस्जिद कमेटी खुद अवैध ढांचे हो हाट दे या फिर प्रशासन उसको तोड़ेगा. ऐसे में मस्जिद कमेटी को या तो अवैध ढांचा हटाना होगा नहीं तो 30 दिन के अंदर नगर निगम के आदेश के खिलाफ अपील करनी होगी. मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठन ने शुक्रवार को रैली निकाली. इस रैली के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की. मंडी में इस जबरदस्त बवाल के बाद मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी. मस्जिद को सील किया जाएगा. कहा कि TCP के तहत परमिशन नहीं थी इसलिए विभाग ने मस्जिद की बिजली और पानी सप्लाई काट दी. अभी मस्जिद को सील नहीं कर रहे हैं, अभी नगर निगम की कारवाई की जा रही है. जमीन का लैंड रिकॉर्ड मस्जिद के नाम है, बस कुछ कब्जा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, जिसको डिमार्केशन के बाद तोड़ा गया. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आई है. मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी. यह शांति प्रिय राज्य है, जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है. किसी भी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी. हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी. अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है. लेकिन अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी.
सीएम सुक्खू ने कहा कि हम चाहते हैं कि विधानसभा स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाए और स्थानीय विवादों का निपटारा करे. स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाए जाएगी. बाहर से आकर लोग अवैध निर्माण कर लेते हैं, जिससे लोगों को भी दिक्कत होती है. हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते रहते हैं. इनमें कुछ नया नहीं है. हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे.
