CG NEWS : विधायक लता उसेंडी ने मंत्री से कहा – आपने जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा ,अफसर आपके लिए महत्वपूर्ण
छत्तीसगढ़ : विधानसभा मानसून सत्र में आज विधायक लता उसेंडी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बीच स्वास्थ्य में आर्थिक अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर सदन में नोंक-झोंक हुई। उसेंडी के सवाल के बीच विधायक धरमलाल कौशिक और अजय चंद्राकर भी कूद गए। विधायकों के सवालों से स्वास्थ्य मंत्री पूरे समय घिरे रहे। विधायक उसेंडी ने तो यहां तक कह दिया कि आपको जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं है। जनप्रतिनिधियों से ज्यादा अफसरों पर भरोसा है।
बस्तर में स्वास्थ्य विभाग में आर्थिक अनियमितता को लेकर पूछे गए सवाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल सत्ता पक्ष के तीन विधायकों से घिरे रहे। आर्थिक गड़बड़ियों की जांच ईओडब्ल्यू से कराए जाने के सवाल पर सीधेतौर पर इंकार कर दिया। इसे लेकर विधायक अजय चंद्राकर और धरमलाल कौशिक ने स्वास्थ्य मंत्री को जमकर घेरा। जांच पड़ताल,आर्थिक अनियमितता और गड़बड़ी करने वाले सीएमएचओ को बचाने के आरोप से भी घिरे रहे।
विधायक लता उसेंडी ने स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव के विरुद्ध आर्थिक गड़बड़ियों की शिकायत और जांच रिपोर्ट के बाद भी विभाग द्वारा कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया। विधायक के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने पहले अदालती आदेश और फिर विभागीय प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य अधिकारी को प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद विभाग कार्रवाई करेगा। मंत्री ने सदन को आश्वस्त कराया कि गड़बड़ी करने वालोें को बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी प्रक्रियाओं और अड़चनों को बताते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सीधी कार्रवाई कर देने से संबंधित व्यक्ति प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का हवाला देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।इससे दिक्कतें बढ़ेंगी। लिहाजा नोटिस का जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री के जवाब के बाद विधायक उसेंडी ने कोर्ट के आदेश की कापी पढ़ते हुए कहा कि 15 मई 2025 को कोंडागांव के स्वास्थ्य अधिकारी के अभ्यावेदन को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मंत्री ने बताया कि कोर्ट से उस तिथि में निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है,उससे पहले कोर्ट ने निर्देश जारी किया है। 5 सितंबर 2024 सीएमएचओ कोंडागांव कुशवाहा को स्टे दिया था । 28 फरवरी 2025 व 18 मार्च2025 को अंतिम राहत दी। कोर्ट ने फिर विभाग से अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अभ्यावेदन पर सुनवाई के बाद राज्य शासन शासन का आदेश यथावत रहेगा।
उसेंडी ने कहा कि मेरे पास पत्र है हाई कोर्ट डा रामकेश्वर सिंह कुशवाहा चिकित्सा अधिकारी के आवेदन को अमान्य किया गया है मंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद जून में सुकमा तबादला कर दिया है।विधायक ने कहा आपने जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा ,अफसर आपके लिए महत्वपूर्ण है।