अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार ने कैबिनेट सचिव का कार्यकाल एक साल और बढ़ाया दिया है. कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को अगले साल तक के लिए एक साल का विस्तार दिया गया है. सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 और मौलिक नियमों के नियम 56 (डी) में छूट देते हुए 30.08.2023 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गौबा, आईएएस (JH:82) की सेवा में विस्तार को मंजूरी दे दी है.
दरअसल, गौबा को यह तीसरा विस्तार दिया गया है. पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्त किया गया था. उन्हें 2021 में और फिर पिछले साल अगस्त में एक साल का विस्तार दिया गया था.
गौबा को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था. उन्होंने अन्य जिम्मेदारियों के अलावा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद प्रभाग की देखरेख भी की.
पंजाब में जन्मे गौबा ने पटना यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की थी. 2016 में केंद्र सरकार में सेवा में लौटने से पहले उन्होंने 15 महीने तक झारखंड में मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था.
गृह सचिव अजय भल्ला को भी मिलेगा विस्तार?
ब्यूरोक्रेसी के सूत्रों ने कहा कि इस विस्तार के साथ सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या गृह सचिव अजय भल्ला को भी एक और विस्तार मिलेगा या नहीं. कारण, ये दोनों इस सरकार में मुख्य नौकरशाह रहे हैं. कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) पहले ही गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को सेवा में दो एक साल का विस्तार दे चुकी है.
उनका दो साल का निश्चित कार्यकाल 30 जून, 2021 को खत्म हो गया था. एसीसी ने 12 अगस्त, 2021 को भल्ला को उनके दो साल के निश्चित कार्यकाल से परे एक साल का विस्तार दिया, जो उसी वर्ष 22 अगस्त को समाप्त होना था.
