पंजाब को बाढ़ की चपेट में आए 3 सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है। 19 जिलों के 1500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, आर्मी व समाजसेवी संस्थाएं दिन रात बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक पंजाब को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया।
केंद्र सरकार ने हालातों को देखते हुए बिना यूसेज रिपोर्ट के पंजाब को 218 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन राज्य सरकार के बाढ़ प्रभावित घोषित ना किए जाने पर अतिरिक्त सहायता मिलने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। क्योंकि, अतिरिक्त आर्थिक मदद के लिए राज्य को बाढ़ प्रभावित राज्य घोषित किया जाना जरूरी है।
पंजाब सरकार को बाढ़ प्रभावित जिलों में नुकसान की सटीक रिपोर्ट नहीं मिली है। जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग ने अपने-अपने स्तर पर नुकसान का आंकड़ा सरकार को सौंप दिया है, लेकिन जिलों में अब तक आम लोगों की संपत्ति, खेतों में खड़ी फसल आदि को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है।
राज्य सरकार की ओर से प्रभावित जिलों में बचाव कार्य युद्ध-स्तर पर जारी है, लेकिन सरकार को फील्ड से आकलन रिपोर्ट का इंतजार है। सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें पुलिया खोदने और नए टेंडर जारी करने में ‘वित्तीय बाधाओं’ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राज्य अभी तक आधिकारिक तौर पर बाढ़ से नहीं निपट पाया है।
