हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर रेहड़ी-फड़ी वालों को पहचान के लिए नाम और आईडी लगाना होगा. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अब खाने-पीने की दुकानों और फास्ट फूड के मालिक का पहचान पत्र दिखाएंगे, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो. शहरी विकास और नगर निगम की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के आदेश पारित किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में बाजारों के लिए पॉलिसी निर्माण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी को मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बनाया गया है. वही, विक्रमादित्य सिंह और मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित कुल 7 सदस्य कमेटी में शामिल किए गए हैं. कमेटी की पहली मीटिंग बीते रोज मंगलवार को सचिवालय में हुई. इसमें कई अहम विषयों पर चर्चा की गई है मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया, “हिमाचल प्रदेश में तहबाजारियों के लिए कानून बनाए जाएंगे. उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल के तहबाजारों को भी अपना नाम और आईडी लगाना होगा. इसके अलावा तहबाजारियों को भी आई कार्ड जारी किए जाएंगे.
