कोलकाता में चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले से संबंधित याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट जमा की और बताया कि चिकित्सकों की हड़ताल के बीच 23 लोगों की मौत हो गई है सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछा. एसजी मेहता ने लगभग 15-20 मिनट का जवाब दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर स्पष्टीकरण मांगा. एसजी मेहता ने कहा कि वह हम सबकी बेटी है. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे दिया गया, अप्राकृतिक मौत की एंट्री पुलिस स्टेशन में दोपहर 2:55 बजे की गई.
सीजेआई ने पूछा कि क्या क्राइम सीन का पूरा CCTV फुटेज सीबीआई को सौंपा गया है? सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की एंट्री और एग्जिट का पता चलता है. सिबबल ने कहा कि हमने सीबीआई को सौंप दिया है. एसजी तुषार मेहता ने भी इससे सहमति जताई. एसजी ने कहा कि लेकिन हमें पुनर्निर्माण करना होगा. 27 मिनट की फुटेज मिली है. फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़ित लड़की की जीन्स और अंडरगारमेंट्स हटे हुए कहा है. सेमी न्यूड कंडीशन में लड़कीं थी. उसके शरीर पर चोट के निशान थे. एसजी मेहता ने कहा कि सीबीआई ने एम्स और अन्य केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला को नमूने भेजने का फैसला किया है.
एसजी ने कहा कि नमूनों का परीक्षण बंगाल के सीएफएसएल में किया गया था. दो नमूने हैं. इसपर सीजेआई ने कहा कि हमने जांच की आगे की प्रक्रिया देखी है, हम खुली अदालत में इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते. हम सोमवार तक स्थिति रिपोर्ट चाहते हैं, सीबीआई को उनके द्वारा की जा रही जांच और उनके सुरागों के आधार पर आगे बढ़ने दें. सीजेआई ने कहा कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है. ऐसा लगता है कि जांच जारी है. हम सीबीआई को निर्देश देते हैं कि वह इस मामले में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. हम इसे मंगलवार को लेंगे, देखते हैं अब क्या होता है और. सीबीआई यह कर रही है, हम सीबीआई को उसकी जांच में मार्गदर्शन नहीं देना चाहते.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते का समय दिया है. वहीं, एसजी ने कहा कि सीआईएसएफ की तीन महिला कंपनियां हैं, जिन्हें पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, यात्रा करने में 1.5 घंटे लगते हैं. सीजेआई ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी और सीआईएसएफ द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी आवास का स्थान तय करे.
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— TV27News (@TV27_News) September 9, 2024
