बिलासपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने हसदेव अरण्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोल माइंस बड़ा मुद्दा है, यहां की जनता की जमीनों को लूटा जा रहा है और उन्हें बेघर किया जा रहा है। अगर किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, तो कोल माइंस नहीं लगाना चाहिए।
टिकैत ने सवाल करते हुए कहा कि, एनजीटी क्या कर रही है। जब एक पेड़ कटते हैं, तो नोटिस जारी हो जाता है। यहां तो पूरा जंगल ही उजाड़ दिया गया। फिर भी कोई नोटिस नहीं है। जंगल को उजाड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार हैं। पूरे देश में इसकी खिलाफत होनी चाहिए। इस दौरान टिकैत ने छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यहां कि कुछ नीतियों को तो पूरे देश में लागू करना चाहिए।
हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन के किसान महासम्मेलन के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत बिलासपुर में हसदेव अरण्य को बचाने पिछले लंबे समय से जारी आंदोलन में भी शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतें जब विरोध कर रही है, तो जंगल और नदियों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जंगल बचाने की मुहिम पूरे देश में चलनी चाहिए। जंगल बचेगा तो नदियां बचेगीं और पर्यावरण बचेगा। तभी हमारा जीवन रहेगा। हम नई कोल माइंस के खिलाफ जारी इस आंदोलन के साथ हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता पर्यावरण प्रदूषण की समस्या झेल रही है। जो बिजली बन कर जा रही है और देश के लोग जो सुविधाएं ले रहे हैं, उसका खामियाजा यहां की जनता भुगत रही है। ऐसे में उनकी समस्याओं को हमें ख्याल रखना चाहिए।
टिकैत बोले- छत्तीसगढ़ की नीति देश में लागू हो
छत्तीसगढ़ की किसान नीति की राकेश टिकैत ने तारीफ करते हुए कहा कि कुछ नीतियों को पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कुछ पॉलिसी बेहतर है और कुछ केंद्र सरकार के दबाव में लागू किया गया है।
