नई दिल्ली: केंद्र की भाजपा सरकार इस मानसून सत्र के दौरान ससंद में समान नागरिक संहिता बिल को पेश कर सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अगले महीने शुरू होने वाले मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने पर एक विधेयक पेश होने वाला है जिसकी तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है जो समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों की राय सुनेगी। इस बीच, इस खबर के सामने आने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और अन्य दल केंद्र पर हमला बोल रहे हैं।
संसदीय समिति की 3 जुलाई को बैठक
समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सांसदों से राय मांगी जाएगी। इस बैठक में लॉ कमीशन और कानूनी जानकार भी मौजूद होंगे। ‘पर्सनल लॉ की समीक्षा’ विषय के तहत समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों से विचार आमंत्रित किया जा रहा है।
जुलाई के तीसरे सप्ताह होगा मानसून सत्र
सूत्रों के हवाले से बताया कि मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, जिसमें पुराने संसद भवन में बैठकें शुरू होंगी और बीच में नई इमारत में चलेंगी। यानी की 17 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो सकता है। यह 10 अगस्त तक चलेगा।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा के दौरान समान नागरिक संहिता का जिक्र किया था। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारें में हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी ने सभी समुदायों के लोगों के लिए समान कानूनों की जोरदार वकालत की और दावा किया कि संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी की वकालत की है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं।
पीएम मोदी के बयान से देश भर में बहस छिड़ गई क्योंकि कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि वह कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी मुद्दा उठा रहे हैं।
