बरी होने के 7 साल बाद तक जेल में बंद रहा युवक, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया 30 लाख का मुआवजा देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति का मुआवजा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया है। हाईकोर्ट से हत्या के आरोप में बरी होने के बाद भी वह सात साल से अधिक समय तक जेल में रहा। कोर्ट ने कहा कि गलत कारावास का मुआवजा केवल प्रतीकात्मक नहीं हो सकता, उसे पीड़ित को अपना जीवन दोबारा खड़ा करने में मदद करनी चाहिए।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 01.05.2026 के आदेश में संशोधन किया। पीठ ने सभी हाईकोर्ट से ऐसे सुरक्षा उपाय करने पर विचार करने को भी कहा, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो।
देवीलाल गोंड को 07.12.2012 को IPC की धारा 302 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। सेशन जज, राजनांदगांव ने 14.08.2013 को उन्हें दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
20.01.2018 को हाईकोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर उन्हें बरी कर दिया। राज्य ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि हाईकोर्ट को यह नहीं बताया गया था कि अपीलकर्ता जेल में है, और कोर्ट इस धारणा में था कि उनकी सजा निलंबित है। इसी कारण हाईकोर्ट ने केवल यह निर्देश दिया था कि उनके जमानत बांड छह महीने तक प्रभावी रहेंगे।
बरी होने के आदेश पर कभी अमल नहीं हुआ और उन्हें आखिरकार 19.05.2025 को रिहा किया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से ₹50 लाख मुआवजे की मांग की। हाईकोर्ट ने माना कि उनकी हिरासत “पूरी तरह अवैध, मनमानी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन” थी, लेकिन मुआवजा केवल ₹2 लाख दिया। इसी आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की गई।
राज्य ने अपने प्रति-शपथपत्र में कहा कि यह गड़बड़ी 15.05.2025 को रिकॉर्ड-सत्यापन के दौरान सामने आई। इसके बाद 19.05.2025 को सुपरसेशन वारंट जारी हुआ और उसी दिन अपीलकर्ता को रिहा कर दिया गया।
राज्य के अनुसार केंद्रीय जेल, दुर्ग के जेल अधीक्षक ने 03.04.2018 और 18.06.2018 को लीगल एड के पैनल वकील को पत्र लिखकर अपील की स्थिति पूछी थी। संचार और समन्वय में कमी के कारण अपील के परिणाम की जानकारी जेल तक नहीं पहुंची। उप महानिरीक्षक (जेल) के कार्यालय की जांच में पाया गया कि यह चूक एक सद्भावपूर्ण कमी थी, किसी दुर्भावना का परिणाम नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की सफाई से सभी प्राधिकारियों की पूरी लापरवाही दिखती है। कोर्ट ने कहा, “समन्वय की कमी और संस्थागत विफलता प्रतीत होती है। प्राधिकारियों की उदासीनता और तत्परता की कमी के कारण अपीलकर्ता ने अपनी युवावस्था का सर्वश्रेष्ठ समय खो दिया।”
पीठ ने नीलाबती बेहरा बनाम ओडिशा राज्य और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के फैसलों पर भरोसा किया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर मुआवजा कठोर दायित्व (strict liability) पर आधारित एक सार्वजनिक विधि उपचार है, जिस पर संप्रभु उन्मुक्ति (sovereign immunity) लागू नहीं होती। कोर्ट ने अपने फैसले सोहन सिंह उर्फ बबलू बनाम मध्य प्रदेश राज्य का भी उल्लेख किया, जिसमें सजा पूरी होने के बाद 4 साल 7 महीने तक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को ₹25 लाख मुआवजा दिया गया था।
कोर्ट ने कहा, “ऐसे पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करने के लिए वर्तमान में कोई विधायी तंत्र मौजूद नहीं है।” कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के बबलू चौहान उर्फ डबलू फैसले और विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट “Wrongful Prosecution (Miscarriage of Justice): Legal Remedies” का भी हवाला दिया।
कोर्ट ने नोट किया कि गोंड लगभग 28 से 35 वर्ष की उम्र तक गलत तरीके से कैद रहे। स्वतंत्रता छिनने के अलावा उन्होंने दांपत्य साहचर्य, आजीविका और कमाई खोई, और शिक्षा, कौशल विकास तथा भविष्य की कमाई के अवसर भी गंवाए।
पीठ ने कहा, “गलत कारावास के मामलों में मुआवजे का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक या नाममात्र की आर्थिक राहत देने तक सीमित नहीं होना चाहिए; बल्कि इसे एक सार्थक उपचारात्मक उपाय के रूप में काम करना चाहिए, जो पीड़ित को अपना जीवन दोबारा खड़ा करने में सहायता कर सके।”
कोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना “राज्य की ओर से दान या उदारता का कार्य नहीं है; यह उनके साथ हुए अन्याय का सार्थक निवारण करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है।”
