मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले.. इस सरकारी योजना का बजट बढ़ा, रेलवे को भी मिली सौगात
पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए. ये सरकारी योजनाओं का बजट बढ़ाने से लेकर भारतीय रेलवे के लिए कई मंजूरियां दी गईं. इस बैठक में प्रमुख तौर पर छह बड़े निर्णय लिए गए, जिनमें से एक प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को और सशक्त बनाने के लिए इसके बजट में बढ़ोतरी और इटारसी-नागपुर चौथी रेलवे लाइन को अप्रूवल दिया जाना शामिल है मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें किसानों औऱ रेलवे से जुड़े छह फैसलों पर मुहर लगी है. इसके तहत नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फंड में ‘सहायता अनुदान’ के जरिए बजट बढ़ाते हुए 2000 करोड़ रुपये किया गया है. उन्होंने बताया कि NCDC सहकारी समितियों को Loan प्रदान करता है. ये कर्ज लगभग 8.25 लाख सहकारी समितियों को जाते हैं, जिनके 29 करोड़ सदस्य हैं और 94% किसान इससे जुड़े हैं. एनसीडीसी द्वारा दिए गए ऋण की रिकवरी दर भी लगभग 99.8% है और इसका Net NPA जीरो है.इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना (PMKSY) के लिए सरकार ने 6,520 करोड़ रुपये दिए जाने को अपनी मंजूरी दी है. इसमें लैब और इंफ्रा सुविधा बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद पर भी सहमति जताई गई.
मोदी सरकार ने किसान संपदा योजनाको साल 2017 में शुरू किया था. इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के साथ ही किसानों की आय को दोगुना करना भी था. इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है.
Ashwini Vaishnaw ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए आगे बताया कि भारतीय रेलवे से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और चार नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, ये Railway Lines महाराष्ट्र, एमपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करेंगी और रेलवे नेटवर्थ में 574 किलोमीटर का इजाफा होगा. जिन रेलवे लाइनों को Modi Cabinet की मंजूरी मिली है, उनमें पहली इटारसी से नागपुर तक चौथी रेल लाइन शामिल है, जिसके लिए सरकार ने 5,451 करोड़ रुपये दिए गए हैं. अन्य रेल प्रोजेक्टों में अलुआबारी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 1,786 करोड़ रुपये, छत्रपति संभाजीनगर से परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए 2,179 करोड़ रुपये और डांगोआपोसी से जारोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 1,752 करोड़ मंजूर किए गए हैं.