गुजरात सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देते हुए सातवें वेतन आयोग के तहत उनके महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. सरकार की इस घोषणा का लाभ राज्य के 9.38 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा. सरकार ने जिस 8 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है, उसमें से 4 फीसदी का लाभ 1 जुलाई 2022 से मिलेगा, जबकि बाकी के 4 फीसदी का लाभ 1 जनवरी 2023 से दिया जाएगा.
राज्य के कर्मचारियों को यह लाभ केंद्र सरकार के मानदंडों के मुताबिक दिया जा रहा है. इसे काफी पहले से लागू किया जा रहा है इसलिए राज्य सरकार तीन किश्तों में बकाया राशि का भुगतान करेगी. सरकार पहली किश्त का भुगतान जून में करेगी. जबकि, दूसरी और तीसरी का भुगतान अक्टूबर 2023 में होगा. इसे उस महीने के वेतन के साथ दिया जाएगा. सरकार के मुताबिक डीए में बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर 4,516 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
इससे पहले 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया था. उन्होंने देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कल्याण योजनाओं का विस्तार करने का ऐलान किया था.
1400 करोड़ का पड़ा था बोझ
तब सीएम मुख्यमंत्री पटेल ने कहा था कि 7वें वेतन आयोग के तहत गुजरात सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए को 3 फीसदी बढ़ाया जा रहा है. बढ़ा महंगाई भत्ता 01 जनवरी 2022 से लागू होगा. कर्मचारियों को जनवरी से लेकर जुलाई तक के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के इस फैसले के अमल में आने से 9.38 लाख सरकारी कर्मचारियों, पंचायत सेवकों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ होगा. उन्होंने कहा था कि सरकार के ऊपर इस फैसले से हर साल करीब 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.
