CG NEWS : नई विधानसभा का 1 नवंबर को PM मोदी करेंगे उद्घाटन, नए भवन की फाइनल टचिंग पूरी

छत्तीसगढ़ : नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। पीडब्ल्यूडी ने फाइनल टचिंग दे दी है। 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आ सकते हैं. इसी दिन से विधानसभा का नया सत्र भी इसी भवन में शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अफसर लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं. नई विधानसभा की दिलचस्प बात यह है कि इस भवन का भूमि पूजन 28 अगस्त 2020 को कांग्रेस सरकार के दौरान किया गया था. उस समय वर्चुअली सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कार्यक्रम में जुड़े थे. तब प्रदेश की पहली सांसद मिनी माता के नाम पर भवन का नाम करण करने का निर्णय लिया गया था. लेकिन 2023 में सत्ता परिवर्तन हो गया तो बीजेपी की सरकार बनी. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने खुद निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और लगभग पांच साल की मेहनत के बाद यह भवन अब पूरी तरह तैयार हो चुका है.
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि नई विधानसभा भवन को पूरी तरह इको-फ्रेंडली और स्मार्ट सुविधाओं से लैस बनाया गया है. परिसर में खूबसूरत गार्डन और लैंडस्केप तैयार किया गया है, जहां वास्तु के हिसाब से पेड़-पौधे लगाए जाएंगे. जल और ऊर्जा संरक्षण की आधुनिक व्यवस्था की गई है. बिल्डिंग पूरी तरह सौर ऊर्जा से रोशन होगी. यहां हाईटेक लाइब्रेरी होगी और विधानसभा का पूरा काम पेपरलेस होगा. इसके अलावा महिला, पुरुष, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा दी गई है. इस भवन में संसद की तरह सेंट्रल हॉल बनाया गया है, जहां 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और इसमें महापुरुषों की तस्वीरें लगाई जाएंगी. विधायकों की बैठक और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्री-फंक्शन लॉबी और लाउंज बनाए गए हैं. विधानसभा सचिवालय, कार्य समिति और कैबिनेट की बैठकों के लिए अलग-अलग हॉल बनाए गए हैं. इसके अलावा मीडिया लाउंज, आर्ट गैलरी, दर्शक दीर्घा, सभागृह, बैंक-पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल और कैंटीन जैसी आधुनिक और जरूरी सुविधाएं भी भवन का हिस्सा होंगी.
इस नई विधानसभा बिल्डिंग को अगले 100 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया हैं. इसके निर्माण पर 273 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है. कंसल्टेंट ने शुरुआत में 394 करोड़ का डीपीआर दिया था, लेकिन इसे कम करते हुए फाइनल स्वीकृति दी गई. पूरे परिसर का क्षेत्रफल 20.78 हेक्टेयर है. एंट्री और एग्जिट के लिए छह जगहें तय की गई हैं, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की एंट्री B ब्लॉक से होगी. सचिवालय ब्लॉक A से और मंत्रियों की एंट्री ब्लॉक C से होगी.