‘1980 में सोनिया गांधी ने कैसे दिया वोट’ बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने लगाए गंभीर आरोप

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक प्रदीप भंडारी ने मंगलवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी लगातार ‘वोट चोरी’ की बात कर रही हैं, जबकि वह खुद ‘लोकतंत्र की चोरी’ में शामिल हैं. यह बात राउज एवेन्यू में एमपी एमएलए मामलों की स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने के बाद आई, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से मना कर दिया गया था. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भंडारी ने कहा कि भारत में मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नागरिकता एक बुनियादी जरूरत है.

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि वोट देने के लिए किसी व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है. इसके अलावा उन्होंने इस बारे में भी गंभीर सवाल उठाए कि सोनिया गांधी को वोट डालने की इजाजत कैसे दी गई.

प्रदीप भंडारी ने पूछा कि 1980 में सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थीं. 1980 में कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें पूछा गया था कि जब सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थीं तो उन्हें वोट डालने की इजाजत किस आधार पर दी गई. उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने (सोनिया गांधी) दस्तावेजों की जालसाजी करने की कोशिश की थी.

आदेश की ओर इशारा करते हुए भंडारी ने कहा कि कोर्ट का मानना ​​है कि मामले में जांच होनी चाहिए. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कोर्ट ने देखा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक संज्ञेय अपराध के खुलासे का अपना मुख्य काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि कल दिल्ली की एक अदालत ने एक मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह जांच करने का आदेश दिया कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ था. भंडारी ने कहा कि जो लोग ‘वोट चोरी’ की बात कर रहे हैं, वे लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं.

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “अगर आप कोर्ट का अवलोकन देखें तो उसमें कहा गया है कि जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केस को खारिज किया उसने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और संज्ञेय अपराध (कॉग्निजेबल अपराध) का खुलासा करने का अपना मुख्य काम नहीं किया. कोर्ट का यह भी मानना ​​है कि जांच होनी चाहिए.”

इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने सिर्फ असत्यापित फोटोकॉपी जमा करने के आधार पर शिकायत खारिज करने की आलोचना की. उसने कहा कि शिकायत को ‘असत्यापित रिकॉर्ड’ की फोटोकॉपी के आधार पर एक बेबुनियाद दावा कहकर खारिज कर दिया गया था.

यह बताते हुए कि वोटर लिस्ट सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, कोर्ट ने इन आरोपों पर ध्यान दिया कि अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से पहले 1980 में गांधी का नाम इलेक्टोरल रोल में उनके पते के साथ सफदरजंग रोड, नई दिल्ली में था. कोर्ट ने बताया कि उनका नाम कथित तौर पर 1980 में शामिल किया गया था. 1982 में हटा दिया गया था और 1983 में फिर से जोड़ा गया था.

यह साफ करते हुए कि एक रिविजनल कोर्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं ले सकता, स्पेशल जज ने निचली अदालत को मामले पर व्यवस्थित तरीके से फिर से विचार करने का निर्देश दिया. यह मामला अब राउज एवेन्यू मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस आ गया है, जो 29 सितंबर को एक तर्कपूर्ण आदेश पास करने से पहले पुलिस स्टेटस रिपोर्ट की मांग करेगा.