कारों में सब्सिडी घटकर 1 लाख हुआ, महंगे वाहनों में कोई छूट नहीं
छत्तीसगढ़ में अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को 50 हजार रुपयों का झटका लगेगा। दरअसल सरकार ने अपनी ईवी नीति के तहत ई वी कार को दी जाने वाली डेढ़ लाख की सब्सिडी को घटाकर 1 लाख कर दिया है। बीस लाख से अधिक का कोई वाहन अब किसी छूट का पात्र नहीं होगा। इसके साथ ही हाईब्रिड वाहनों को मिलने वाली छूट भी समाप्त कर दी गई है। यह छूट 29 मई तक ही लागू थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2022 में इलेट्रिक वाहन (ईवी) नीति लागू की थी। यह नीति पांच साल के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के इलेट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे नागरिकों को पर्यावरण-अनुकूल वाहन अपनाने में आर्थिक सहायता मिलती है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना में साफ किया है कि अब ईवी कारों के लिए 1.50 लाख के स्थान पर केवल 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। यह बदलाव करने के लिए ईलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी में संशोधन किया गया है। इसी बदलाव के तहत 20 लाख से उपर के वाहनों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हाईब्रिड वाहनों को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पूर्व में यह प्रावधान था कि हाईब्रिड वाहनों को पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह खरीदी प्रोत्साहन राशि के 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के योग्य माना जाता था।
छत्तीसगढ़ की ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को वाहन की कीमत का न्यूनतम 10 प्रतिशत और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चार-पहिया वाहनों पर लागू है। विशेष रूप से, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर बैटरी क्षमता के आधार पर प्रति किलोवाट 5 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है, जो अधिकतम 10,000 रुपये तक सीमित है। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, जैसे ई-रिक्शा, पर 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है। चार-पहिया इलेक्ट्रक वाहनों के लिए सब्सिडी अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक थी। जो वाहन की कीमत और बैटरी क्षमता पर निर्भर करती है। यह सब्सिडी वाहन पंजीकरण के समय डीलर प्वाइंट के माध्यम से प्रदान की जाती है। पिछले तीन साल में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 7,656 ईवी खरीदारों को 14.29 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की थी। इसके बाद जुलाई 2023 में 2,161 वाहन चालकों को 5.30 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। पिछले साल जून 2024 में, राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपये का बजट जारी कर 35,000 ईवी खरीदारों को सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की। यह राशि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद खरीदारों के खातों में हस्तांतरित की गई। कुल मिलाकर, पिछले तीन साल में लगभग 45,000 वाहनों को सब्सिडी का लाभ मिला है और इसके लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है।